ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ-ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ, ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਚਕਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਜਾਇਜ ਧੰਧਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ‘ਚਾਇਲਡਲਾਈਨ’, ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ 27 ਲੱਖ ਸੰਕਟ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 92 ਹਜਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ 10 ਹਜਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਦਿਓਕੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਛਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਤਸੱਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਲਾਹਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਚੌਵੀ ਪਰਗਨਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ ਬਚਾਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੀਮੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਖਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਤਾਣੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਮੂਧੇ ਮੁੰਹ ਪਏ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਰੋਲੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਬਟਣ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਕ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ)
