ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਸਹਿਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 10% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹਨ।
ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਨਕਦੀ ਜੋ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵਿਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੇ 75000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਣਬੀਣ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ। ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖ ( ) ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਖੀ (4) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਲੰਘਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 3042000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਡਾਂ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਵਸਿਜ ਦੇ ਉਘੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ 50 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ (6 -੧੯) ਨਾਂਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
(1) ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ), ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ 40% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(2) 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।
(4) ਜਦ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(5) 10 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੁਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2% ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ (ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਜ਼) ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਣਖਾਹ ਕਟ ਲਈ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਲਵੇ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ 186650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 0.91% ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਦੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, 60,000 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਾਧਾ, 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਗੋਚਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭੁਖ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਛਾਲੇ, ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭੂਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਦ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 21.1% ਸੀ ਵੱਧਕੇ 24.1% ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ. ਈ. ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2006-2007 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 45 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ? ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 65% ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਹਡਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਪਾਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਉਤਪਾਦ (7 ) ਦਾ 3% ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 5% ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ