ਜਲੰਧਰ, 12 ਜਨਵਰੀ – ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਮਾਰਾਏ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮੋਡ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਮਲੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ (ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ) ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹਨ, 83 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
(ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ)