ਜਲੰਧਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
27 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਮਪਰੂਪਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬਿੱਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਅਤੇ ਮਰਦ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਸਪੀਕਰ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਸਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਬੈਂਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।