ਫਿਲੌਰ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਲੇਹਲਾਂ ਤੇ ਲਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਵੀਆਂ ਵਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ‘ਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਦਲਿਤਾ-ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਦੁਸਾਂਝ, ਰਾਮੂ ਦੁਸਾਂਝ, ਭਜਨਾ ਰਾਮ, ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।