ਗ਼ੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ ਹੈ। ਰਾਵੀ- ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਿਲ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕਠਾਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
êੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਰਾ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਲੰਙੇ ਡੰਗ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 30% ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੜਵੈਲ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ 70% ਗੰਨਾ ਪੀੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸਨਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪਰਾਈਸ (SAP) (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਮਤ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਫੇਅਰ ਰੈਮੂਨੇਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ (F.R.P.) ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਚਾਲੂ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 275 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਹਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਭਾਵ 35 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ 4-5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਾ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਭਾਵ  285 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 325 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਤਿ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ
ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ) ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਸਾ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਨਿਆੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਖਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ 2400 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਰਪਲਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੈ
ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਨਿਆੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਪਨਿਆੜ ਮਿੱਲ ਪਾਸ ਬਾਂਡ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਵੀ 51 ਲੱਖ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਸਰਪਲਸ ਗੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਪਲਸ ਗੰਨੇ ਵਿਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਕੁਵਿੰਟਲ ਗੰਨਾ ਕੀੜੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ (6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਕੁਵਿੰਟਲ ਗੰਨਾ ਹੀ ਕੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀੜ੍ਹੀ ਅਫਗਾਨਾ ਦੀ ਚੱਢਾ ਮਿਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਕੇ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਾਧਾਪੀ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋੱਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ
ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.  ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਘਰਸ਼
ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਜਬਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਦੀ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ : ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ : ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਝਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਉਸ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(2) ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਬਣੇ।
(3) ਚਾਲੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਥਾਨੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(4) ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(5) ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪ ਕਰਨ।