ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ, ਹਿੰਸਕ ਬਨਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 2 ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ /ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਗਾਇਕ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇੱਕ ‘ਮਹਾਨ’ ਅਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।
ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਓ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਣ ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੀਟਮ-ਝੀਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਬਰਧਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ।
ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਜਬ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵੱਲ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ (ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
