ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ”ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ” ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ”ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ” ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 12 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ”ਲੋਕ ਜਗਾਓ-ਲੁਟੇਰੇ ਭਜਾਓ” ਦਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਥਾ-ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ-ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਦੋ ਜਥਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਕੇ 52 ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ”ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ” ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ, ਇਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ”ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ” ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਫਰਤਯੋਗ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੀ, ਉਕਤਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਨਦਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਉਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੈਂਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ (ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰੂ ਛੱਡਕੇ) ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਇਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਪਰਲਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 73% ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾੜਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਮੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਏਸੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਲੜਾਕੂ ਏਕਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਜ-ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (26.11.2018)
