ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ : ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕ ਦੁਵਰਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਰੁੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ (ਗਰਮੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖਬਾਰਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ-ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ‘ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ’ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਤਰਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’, ਹਰ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਢਿਆ ਇਹ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ! ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵਾਂਗ ਤਪਦੀ ਸੜਕ ਉਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੰਟਿਆ ਬੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਜਗਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਜੁੜਾਓ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਣਪਣ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ, 20% ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਰੇਟ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਤਦ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਡੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
– ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
