ਲੰਘੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਘੜੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਇ ਰੱਖੀ। ਇੰਜ ਇਹ ਮਤਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ-2019) ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਕਰਦੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤੌਖਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਮਨ-ਪੂਰਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਪਏ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1947 ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 1930 ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿਟਲਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਢੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨਿੱਮਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ।
