ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ!
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ-ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪੂਰਬਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਟੱਟੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨ ਵਾਲਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਫਰਜ’ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ (ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼) ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖ-ਚਿੱਲੀ ਮਾਰਕਾ ‘ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ’ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਹੀ 1313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਸੁੱਟੇ । ਲੋਕੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਫਾਇਦਾ ਬਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਂਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਾਹਿਲਪੁਣਾ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਬਦਲੇ ਭੱਤੇ (ਸਟਾਈਪੈਂਡਸ) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚਿਹਰੇ-ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਵੇਂ?
ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।” ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂ, ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਇਸ ਉਚ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ । ਹਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਢਾਬਿਆਂ-ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੁਵੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ । ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਇਥੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ-ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੌਧਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਚਰਿੱਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਔਜਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਦਕਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਾਤ ਖੂੰਖਾਰ, ਬਦਲਾਖੋਰ, ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਗਏ । ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਸੁਖਦ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਐਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ । ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਵੈਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ (1469-2019), ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਪਰਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵਲੋਂ ਧਰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿਮਾ ਪੂਰਬਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਚੜ੍ਹਦੇ-ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਦੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਝਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਪਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਚਰਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸਾਬਤਕਦਮੀਂ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
– ਮਹੀਪਾਲ