ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕਰੋ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਖਰਾਨੁਮਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਂਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ (ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ‘ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ’ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ।
ਦੇਖਣ-ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦੀ ਬੱਕੜਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਂਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿ੍ਰਪਾ ਪਾਤਰਾਂ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ।
ਧਰਮਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਘਵਾਦ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ
ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ
ਦਲਿਤਾਂ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ;
ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ, ਸਿੱਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ, ਸੁਪਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਨਾਉਣੇ;
ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ;
ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੰਨਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ;
ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ;
ਜੇਐਮਆਈ, ਜੇਐਨਯੂ, ਏਐਮਯੂ ਆਦਿ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤੱਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐਸੈਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜੇ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਹੁਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀਏ। – ਮਹੀਪਾਲ
ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੁੱਟ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਹਿ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ’ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨਿ੍ਰਤ ਕਲਾ ਦਾ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ’ਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵਪਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੋਂਪੂ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਲਾਈਵ (ਸਕਰਿਪਟਿਡ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਬੌਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਹਯਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ (7 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 2020) ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ 7 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 8 ਰੁਪਏ 28 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਚ 75 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2010 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਨ 2008 ’ਚ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਰਲ (ਲਗਪਗ 159 ਲੀਟਰ) ਕੱਚਾ ਤੇਲ 150 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕਦਮ ਫਿਰ ਵਧਾ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 ਚ ਲੱਗਭੱਗ 99 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 16 ਡਾਲਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ 1 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ 99 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ 38 ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ 35 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ :-
1) ਤੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ (ਪੰਪ ਤੱਕ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਮੇਤ) 2) ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰ) 3) ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ, ਚੁੰਗੀ ਵਗੈਰਾ) ਅਤੇ 4) ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 33 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ, 16 ਰੁਪਏ 94 ਪੈਸੇ ਵੈਟ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 70% ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਸਦਕਾ 2014 ’ਚ 99,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 2,42,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਛੇ ਮਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੌਕ- ਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਉਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ 1,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
‘‘ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ’’
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਰੀਬੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਮਾਰਕਾ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮ ਲੱਠਮਾਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜੁਆਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲੀਲ, ਦਿਲੇਰਾਨਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੈਅਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ (ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 68000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਕਿਉਂ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਤਿ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 (ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਪਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ‘ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰੋ’ (ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਖ਼ੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ? ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ‘ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ’, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹਨ, ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ (ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 26% ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ ਬਲਕਿ 60% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਫਤੇ, ਪਖਵਾੜੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਖਾਲੀ (ਬਲੈਂਕ) ਚੈੱਕਾਂ, ਪਰੋਨੋਟਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠਾ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ/ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਕਾਮਾ ਵਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਮਹੀਪਾਲ