ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਦਿਹਾੜੀ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਵਾਈ (ਠੇਕਾ) ਦੇ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਮਤੇ’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਹਿਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਮਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਮਤਾ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਤਾ ਕਲਚਰ’ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੳਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਏਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਘਿਆੜ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ( ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ) ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਭਲਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਤਾ ਯੁੱਧ’ ਲੜਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
85% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲਨ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨਾ ਵਸਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮਾ) ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੇਤੀ ’ਚ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਘੁਸੀ ਬੈਠੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਅਪਰਾਧ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ।
ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ।