ਜਲੰਧਰ – ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਏਥੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਣਦਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ। ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਉਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਉਪਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ‘ਮਈ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ”ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
