ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੋਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ
ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 65.7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਕੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਿਸਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਖੀ ਰਕਮ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
   ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 71,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ’ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ (6 ) ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਨਾਵਟੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ  ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਏੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਫੰਡ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉਢਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (1   1) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।