ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ। ਉਂਝ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।  
ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ, ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਸਤਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ।
ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਓਂ) ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂੰਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ’ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟਿੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਇਲਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਰਮਾ ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ  ਉਪਰੰਤ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਆਉਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਇਟਰਜ਼’ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ 50000 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 8350 ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ  ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਹੀ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਢਾਂਚੇ, ਸਪੇਸ ਖੋਜ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। 1976 ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਿਲਟਨ ਫਰੈੱਡਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕ ਸਨੋਡਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ : ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਮਾਰਸ (5), ਸਾਰਸ (1), ਇਬੋਲਾ ਆਦਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’’
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਰ ਬੋਲਸਨੈਰੋ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਾਂਗ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 9191 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ 309 ਸਨ ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 4500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ. ਸੁਜਾਤਾ ਰਾੳੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਖਰਚਾ 41 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 27 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਮਬੰਦ, ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।