ਪਠਾਨਕੋਟ – ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਬਸਾਥੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਾਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਂਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਨ-ਸਿਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਟੋ-ਘੱਟ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਸਿਖਿਅਤ, ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 20:30:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਿਉ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਾਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ਼ 2012 ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਰਤ ਰੀਨਿਉਲ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਭੱਠਿਆਂ, ਸੈਂਨਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਤੇ ਤਹਿਤ ਭੱਠਿਆ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ 600/- ਰੁਪਏ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੀਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਅਧਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੇੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿਮਮ ਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੋਜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫਪੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੱੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤਿਆਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਿੱਟੂ), ਦੇਵ ਰਾਜ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ, ਉਂਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿਉਂਟੀ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜਿਆਣੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ, ਸੋਭਾ ਰਾਣੀ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੁਕਿਆ ਗਿਆ।