ਐਸ. ਐਲ. ਵਿਰਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 23 ਮਈ 2018 ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਲੰਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ (ਵਿਹੜੇ) ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਹੀਣ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛਰ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਦੀ-ਗਮੀ ਸਮੇਂ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਸਬੇ ਊਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਬ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1928 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਏ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ 18 ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 1930, 1931,1932 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ (ਕਮਿਉਨਲ ਅਵਾਰਡ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਯੂਰਪੀਨਾਂ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਛੂੂਤਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਛੂੂਤਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤ! ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿ, ”ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ,” ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ (ਜੋ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਵਿਚਕਾਰ ‘ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਤਹਿਤ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1937 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 1936 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਦੇ ਸਕੀਏ।”
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭਨਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਭੋਜ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਏਨਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਚ ਜਾਤੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਪੈਨਡਿੰਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਰਦ ਪਾਟਿਲ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1938 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕੱਪੜਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੋ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਸਵਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖੋਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ‘ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਥਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੀ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਖੋਤੀ ਸਿਸਟਮ’ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 1 ਜੁਲਾਈ 1942 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਕੌਂਸਲ (Viceroy’s Executive Council) ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1946 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਟਰੇਡ ਯੂੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਟਰੇਡ ਯੂੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਟਰੇਡ ਯੂੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂੂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ-1. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗੀ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2. ਕੋਇਲਾ-ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 3. ਅਬਰਕ-ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 4. ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਘੂੜੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਏ। 5. ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 11 ਤੋਂ 8 ਕਰਵਾਏ। 6. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 7. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। 9. ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। 10. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਕ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਉਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਮੀ-ਹਮਾਇਤੀ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਾਮੀ-ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਬੰਡੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਛਤਾਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਖ਼ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (‘ਇਕ ਸੰਸਥਾ-ਇਕ ਲਹਿਰ, ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ’- ਸਫਾ 31)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ) ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਥਿਰੂਵਨੰਥਾਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ) ਵਿੱਖੇ 18ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ’ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ”ਜਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। (ਉਧਰਿਤ, ਸਿਰਜਣ ਪਰਿਪੇਖ, ਕਲਾ-ਸਾਹਿਤ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਵੈਚਾਰਿਕੀ, ਬਸੰਤ-2002, ਤਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) (ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਫ਼ਾ-14)
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 2010 ‘ਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਆਯੋਜਤ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ’ ਵਿਚ ਵੀ ਉਘੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ-
‘1. ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹੂ ਬ ਹੂ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ।
2. ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਤੇ ਦੀ ਇਸ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। (ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਲੰਧਰ-ਵਿਰਸਾ ਪੇਜ਼-1)
ਉੱਘੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ ਕੋਛੜ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ, ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ (ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ) ਮਾਰਕਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ, ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।’
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ”ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਂਡੂ, ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ, ਛੋਟਾ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ।” ”ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ।” (ਉਹੀ ਪੰਨਾ 51-85)
ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਖੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।…ਪਿਛਲੇ ਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਨ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। (ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ-ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਉਹੀ ਸਫਾ-148)
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖਮਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਰੋਈ ਜਮਾਤ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀ ਆ ਸਕਿਆ?
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਵਾਦ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਇਸਾਈਵਾਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਇਸਲਾਮਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਵੂਈ ਬੋਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ’, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘ਬੌਧਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਗਾਂਧੀਵਾਦ (ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਨਵਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਹੂ ਬ ਹੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਪਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰੱਸਤ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਵਲ੍ਹ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਆਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ, ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਪਰੋਹਿਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਪਰੋਹਿਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ‘ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਰਗ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1967 ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.7, ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. 3 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 3 ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਡੀਪੂ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤ! ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਮ੍ਹਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।
