ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ 1886 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਰਿੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਈ ਦਿਵਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 7 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਏਥੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵੰਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ : ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ : ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਗਿਰਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਾਹੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀਂ ਬੇਇਲਾਜ਼ੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਥੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭੂਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ‘ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ’ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੜਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੰਗਈ-ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਕਰਤੁਤਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਥੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ) ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ”ਦੈਵੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ” ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਠਜੋੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ (ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸਲੀ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਏਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਏ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੂਰ ਦਾ ਵਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ”ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕ ਧੋਖੇਭਰੇ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਊ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਏਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਏਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਕੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਲੋੜ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਬੱਧ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਦਈ ਹੋਵੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਮਰਬਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।
