ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵੱਸਣ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਇਲਟਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਗਿਆਨ’ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ-ਪਲਾਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਹਨ! ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ, ਆਲਸੀ, ਕੰਮਚੋਰ, ਨਸ਼ਈ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨੇ੍ਹਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਲਸੀ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਨ/ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਮੰੂਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 59.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ 46. 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 44.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ/ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2006-07 ਦੌਰਾਨ 4803 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 6532068 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3067 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 4189546 ਰੁਪਏ, 2011-12 ਦੌਰਾਨ 950 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 1269547 ਰੁਪਏ, 2015-16 ਦੌਰਾਨ 210 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 272100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 134 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 154950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਹਾਕਮ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਓਂ ਦੇਣੇ ਹਨ!
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ’ ’ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ’ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਡੀ-ਪੀਸੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਓ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਰੇਬੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੋਂ ਮਾਪੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਥੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਾਲ 1990 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1873 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 347 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 39 ਲੈਕਚਰਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 200 ਲੈਕਚਰਾਰ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚਾਹੇ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਵਰਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ’ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀਆਂ ਏਡਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਐਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਸਾਫ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।