ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਕੀ?
ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ (5.3.5.1. ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973’ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 345 ਤੇ 346, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਐਕਟ-1872 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਪੈਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆ ਦਰਾਂ ਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 34 ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ (ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ) 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ 37ਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ’ਤੇ ਲੱਕ-ਤੋੜੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ : ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ : ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ; ਦੂਜਾ, ਪਬਲਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੌਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ; ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲੰਮੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਮਾਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੂੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ’ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ‘ਰਾਜ ਲੋਡ੍ਹ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ’ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣਗੇ।
ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਈਐੱਸ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਬੇ ਸਬਰਬਨ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। 1999 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਨੱਖਿਧ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2001 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ‘ਬੰਬੇ ਸਬਰਬਨ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਜਲਗਾਓਂ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਯਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਉਜੈਨ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਅੱਕ ਕੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ : ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਡ੍ਹ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ, ਲੋਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ
ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ