2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਇਤਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ : ”ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ”?
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਵੇਂ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਮੂਹਰੀਅਤ, ਫੈਡਰਲਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਮੂਹਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ!
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ, ਧਾਰਮਕ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਕੇ ਧਿੰਙੋਜ਼ੋਰੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿੱਚ ਪੀਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਤੋਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਉਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੱਟਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜੁਆਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜੁਆਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਸਨਅੱਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਦੀ ਸੋਂਹ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਛੰਡਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ/ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾਗ-ਵਲ਼ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਧਿੰਙੋਜ਼ੋਰੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਹੈੱਡਵਰਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
4. ਗੱਠਜੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਨਅਤ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ,”ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ” ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂਈਂ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2004 ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ।
5. ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਸਮਾਜ ਤਨਾਓ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 33ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ, ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਨਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਗਰਮੱਛ ਖੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੁਰਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ”ਗਠਜੋੜ” ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6. ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ”ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਨਿਆਂ” ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
7. ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਕੜ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
8. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲਵੇਰਾ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਲੈਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ।
9. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
10. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਬਾਵਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
11. ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
12. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ।
13. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਝਾਰੂ, ਜਾਗਰੂਕ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ; ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ; ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਆਓ!
ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ!!
ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ !!!
1. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ
2. ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ.
3. ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ.ਆਈ.
4. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ
5. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ
6. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਪੈਟਰਨ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ
7. ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਕੱਤਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)
