ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਗੁਟਕੇ’ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਲੱਥੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ; ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਤੇ ਹਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਲਿਆਂਦੀ ਚਰਸ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਹ-ਸਵਾਹ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਤ ਲਾਉਣਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੀਂਘ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ। ਚਲ ਸੋ ਚਲ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੜੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਤਕਾਲੀ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਕ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ। ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਲ ਐਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਆਂਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ‘ਮੱਕੜੀ’ ਝੱਟ ਉਸ ਤੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ‘ਤੋਪਾ ਭਰ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਫ਼ੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਲੋਂ 2007 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗਲੀ-ਕੂਚੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਜਹਾਜ਼’ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਉਡਾਨਾਂ’ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 67% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 23% ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿਸਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੲਂੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਸ਼ੇੜੀ (ਤਸਕਰ ਤਾਂ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ) ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤਬੇਲੇ’ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਛੁਪਾ ਲਉਗੇ? ਆਖਰ ਜੇਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਘਟੀਆ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵਿਹਲਾਪਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਚੁਫੇਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ/ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤਿ-ਘਟੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ‘ਜੇਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇਹੀ ਪਰਜਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਤੀਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ‘ਉੱਚਤਮ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ‘ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ’ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ-ਚਰਸ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਂਜ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਚਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਐਬਾਂ/ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ।’ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਂਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨੀਆਂ/ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹੇਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ-ਡਾਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਤਿਵਾਦ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ; ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਉਹ ਮਾਲ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਕ-ਇਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਧਨੰਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਐ? ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਰਾਜਾ ਕੰਧੋਲਾ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਆਦਿ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ – ਯਾਰ ਯਾਰ’ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰੀ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੀਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਵਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ 2013 ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੰਸ਼ ਤੁਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ…। ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਵੋਗੇ ਜੇ ਪਾਜਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਹਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਸਕਰ ਨੇਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਨੇ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਭੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਖੈਣੀ ਆਦਿ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਵਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਤਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਭ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।