ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪੱਸਰੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ (ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ) ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕਿਓਂ?
ਐਪਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ।’ ਪਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੁਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗੀ ਦਿਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਜਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ, ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਰ-ਉਤਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਨਵੇਕਲੀ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਨਰਮੀ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਜ਼ੀਰੋ % ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਲਤਾ ਉਵਰਹੈਂਗ (ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ) ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਦਬਾਅ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਪਣੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮੰਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ, ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧੀਨ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੋਰ ਉਪਾਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਜੋਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੇੰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੀਨਤਾ ਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਫੇਰ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਗੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਉਪਾਅ ਸੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਾਹ
ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵੁਡਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ’ ਦਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ‘ਉਦਾਰੀਕਰਣ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਦਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
‘ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਖੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ) ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ-ਪੀਂਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ), ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਨਿਰਧਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਤਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰੇਲੂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਜਰੂਰੀ
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾ. ਕੇ.ਐਨ. ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
(ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਰਵੀ ਕੰਵਰ)
‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ