ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਨ 2016 ਵਿਚ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ-(1) ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (2) ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (3) ਵਾਧੂ ਮੁਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ (Additional key focus areas) ਅਤੇ (4) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ (Transforming education)। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਲ 23 ਚੈਪਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭਾਗ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਰਾਹ (Way forward) ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਕ (Addendum) ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸਦੇ 484 ਸਫੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾ ਕੁਝ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਛੀਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 5+3+3+4 ਸਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਭਾਵ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਭਾਵ ਕੁਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਭਾਵ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਭਾਵ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਾਇਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨ 2030 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾ P-4.5.5. ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਚੀ ਤੋਂ ਉਚੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ (ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ P4.5.5.)। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਫਯੂਜ਼ (ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ) ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ‘ਏਪਲ’ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਐਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਸਾਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ; ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਵਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ (P4.5.10.)। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ, ਉਤਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ‘ਤੇ ਚਾਸ਼ਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਤੱਤ ਸਿੱਧੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
