ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵਰਗ (Unorganised section) ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10-12 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਭੱਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੱਪੜੇ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ/ਗੈਸ, ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ¿; ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ‘‘ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-1996’’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਬੁਟੀਕ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਿਡੌਣੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਰੇੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾਉਣ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (N.S.S.C.) 2009-2010 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43.7 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰ. 10/2017 ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22.5.2018 ਨੂੰ ‘‘ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ’’ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 1996’ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਹੈ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਮਾਤੀ ਬੰੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਫੋਨ ਨੰ. 94632-30116 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Unorganised Workers Social Security Act 2008 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ 10 ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ’ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
