ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਖੇਤੀ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੀੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਗੰਨਾ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਪੀੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਲੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਨਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 20-25 ਨਵੰਬਰ  ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਨਿਆੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ (2018) ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ (ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ) ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 400 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਿੜਾਈ ਸਮੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਭਾਵ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਹਟੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੋ ਦਿਨ, ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਮਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 310 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 275 +10 ਭਾਵ 285 ਰੁਪਏ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਮਣੀ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 67 ਕਰੋੜ ਸੂਦ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (200 ਕਰੋੜ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੰਲਾਂ) ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 6-7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਅ 290-300 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਡਕਾਰ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਅੜੀ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਅ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 325 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ  ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਉਪਾਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
(ੳ) ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣ : ਇਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ (Fair Remunerative Price) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਕਵਿੰਟਲ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਸਤਨ ਮਿਕਦਾਰ 8-1/2 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਕੇ 275 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾਕੇ 9-1/2 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾਊਣਾ ਧੁਮਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀਮਤ (State advisory price) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰੂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਗੰਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਸਤਨ ਮਿਕਦਾਰ 10-1/2 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਤੋਂ 310 ਰੁਪਏ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਸਮੇਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਤਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਮਲਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੁਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਖੰਡ ਦੇਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ (Open General Liecense) ਅਧੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਏਕਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਨਾ ਉਸਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਇਕੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਜਿਤਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 18-19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀ 17-18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 35 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 4-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਜਾਮ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।