ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ : ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਗਣਰਾਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੌਧ ਭਿਖਸ਼ੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ., ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ 7 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 2015 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਧਾਰਾ 70(1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ 7 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਰੂ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 122 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੈੜ 2015 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਕੇ ਬੈਠੇ ਲਿੱਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁਖ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰੀਸੈਨਾ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਯੁ.ਐਨ.ਐਫ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 106 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2015 ਵਿਚ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਂਹਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰੂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਇਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਜਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਨਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਹ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦਮ ਉਸ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਹਿੱਸਾ, 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ 2015 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਐਫ.ਪੀ. ਭਾਵ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਘੇ ਤੇ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਉਭਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ 1978 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਉਸ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ 122 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਪਏ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਦੇ 121 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈਸੂਰੀਆ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 121 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਦੇ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਤੇ ਟੀ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਰੂ ਜੈਸੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਜਿਥ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੁੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (26-11-2018)
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ 4000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਸੀਲ ਵਿਚ 1000, ਲਿਬੋਨ ਵਿਚ 2500, ਨਾਨਟੀਸ ਵਿਚ 850, ਕਾਇਨ ਵਿਚ 800 ਅਤੇ ਕਰੇਰਮੌਂਟ-ਫੇਰਾਂਡ ਵਿਚ 700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 2650 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 550 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 400 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 40000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਰਾਲਡ ਦਾਰਮਾਨਿਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰੇਗਾ। ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੌਰੋਲੀਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ”ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ।” … ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ”ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ”ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (Drop-outs) ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ।”
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਟਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਈ.ਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 41 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 35 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 2650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ 7 ਸਫਲ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਕਾਮੇ 40 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਜੰਸੀ ‘ਇਲਾਬੇ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 6% ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕੰਪੈਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਡਾ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ), ਰੇਲਵੇ, ਉ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਕਰਾਚੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲਜ, ਨਾਰਡਾ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਮੇਰਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਤਹਾਦ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
‘ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੂਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਵਾਨ-ਇ-ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰ ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੁੱਜਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਟੋਰਾ ਫੜਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨਾਜਰ ਮੰਗਲ ਨੇ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਮਲਿਕ, ਉਮਰ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਮਜੀਦ ਮੇਮਨ, ਰਾਉਫ ਲੁੰਦ, ਫੌਜੀਆਂ, ਨਾਦੀਆ, ਨਦੀਮ ਪਾਸ਼ਾ, ਨਵੀਦ ਇਸ਼ਾਕ, ਅਨਵਰ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2006 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਰੈਲੀ ਨੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।