Now Reading
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ – ਫਰਵਰੀ 2021)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ – ਫਰਵਰੀ 2021)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਲੰਘੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੋ ਸਦਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 67% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 274 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 253 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30% ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ। 2018 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 67.8% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 20.9%। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਤੇਲ ਵਿਉਪਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਕਿਊਬਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ (30%) ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਤੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਈ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1959 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਜਨ ਸਲਾਹ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ”ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?” ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 15% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ 45000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਐਨ.ਈ. ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 31% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਬਜਰਵਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਹੁੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮੁਦੁਰੋ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੁਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਦਚਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਾਇਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀਨੀਨ ਅਨੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਰ ਨੂੰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਏ. ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਈਸ ਆਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰੂ ਹਰਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ।

Scroll To Top