ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਡਾਨ ‘ਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤਿੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ 1989 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ 2003 ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2011 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2009 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਜੂਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਰਥਕ ਫੌਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਉਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ।
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ”ਸੂਡਾਨੀਜ਼ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ” ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀਂ, ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਦ ਇਬਨ ਔਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਧੀਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਲਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੇਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਡਾਨੀਜ਼ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਂਗੇ।”
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਡਾਨਵਾਸੀ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਡਾਨੀਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-”ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। …ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੇਰਾਉ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਸੱਤਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਸੱਤਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲਬਸ਼ੀਰ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2005 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(16.4.2019)
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ- ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ
ਸਮੁਚੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ (7 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, 22 ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਡਰਿਡ, ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਲੋਗਰੋਨੋ, ਪਾਮਪਲੋਨਾ-ਈਰੁਨੀਆ, ਪੈਰਿਸ, ਲੰਦਨ, ਹੈਮਬਰਗ, ਬੁਖਾਰੇਸਟ, ਬਰੁਸੇਲਸ, ਥੇਸਿਲਿੰਕੀ, ਰੋਮ, ਨੇਪਲਸ ਕਾਰਲੋਵਾਕ, ਨੋਵਾਰਾ, ਤੂਰੀਨ, ਵੇਰੋਨਾ, ਬੋਲੋਗਨਾ, ਮਿਲਾਨ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ “ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿਛੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਸਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬੀਤੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਦਕਾ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਮਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। । ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੋਲਿਸ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈਡ ਐਨ ਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਜ਼ਲੋਟੀਜ (ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। । ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 3045 ਜ਼ਲੋਟੀਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5603 ਜ਼ਲੋਟੀਜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਨਖਾਹ 4949 ਜ਼ੋਲੋਟੀਜ਼ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਗਡਾਲੀਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਗਾਰ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।” ਜੈਡ ਐਨ ਪੀ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਲਿਪ ਇਲਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।।ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ 70 ਹਜਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 4 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
1990 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 2016 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪੱਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 41% ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 1% ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।।ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਿਛੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼, ਐਲ ਓ ਟੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮੇਜੋਨ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।