ਜਲੰਧਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ/ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦ ਮਿੱਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ, ਦਰਿਆਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
