ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮਿੱਥ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗਰਾਫ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ê੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ’ ਥਾਪ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ, ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਏ. (UAPA) ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰੀ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵਫਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
êੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅਜੋਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਉਸ ਕਾਵਿ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :
”ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾਂ ਰੰਝੇਟੜੇ ਤੋਂ,
ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਜਾਏ”।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੁਆ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
