ਜਲੰਧਰ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇਬਾਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੋਂ ਉਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋ ਪਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਕੌੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ 24 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।