ਆਉਂਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ”ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ” ‘ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਐਲਾਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ”ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ” ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵੱਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੂਨ-ਕਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਅ-ਮੁਲ੍ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਛੋਂਹਦੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਅਤਿ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮੇਂ, ਆਲਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਖੋਜ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਬਹਾ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ-ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਝਾੜ-ਪੂੰਝ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : ”ਦੇਸ਼ ਦੇ 78% ਲੋਕ ਕੇਵਲ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।”
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ, ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ”ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ” ਕਹਿਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ”ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ” ਕਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਬਰੂਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਕਟੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਹੀ ਘੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵਉਤਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ”ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਹੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 71 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਧੁਰ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵੀ, 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ‘ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰੀ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਉਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70% ਵਸੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਖੇਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੇਵਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਫਰ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਾਸਦਿਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਏਸੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਜੇਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੀਨ ਸੁਪਨਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੰਦ ਹੈ।
ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ”ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਤੀ ਬਦਨਾਮ ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨਪੀੜਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਤਿ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ : ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 71 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ! ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ!
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(24.7.2018)
