ਸੰਪਾਦਕੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵੀ ਏਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਪਰ ਉਡਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਥ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨ-ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ”ਕਾਲੇ ਧੰਨ” ਵਾਲੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਧੜਾਧੜ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਲਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ! ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਜੁਆਨੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਘਟਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ-ਅਪ-ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵਰਗੇ ਖੋਖਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜਿਆ-ਝੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਛੁਰਲੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੁਆ ਲਈ ਗਈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ”ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਆਂ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਪਰ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ”ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਵੇਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਥੇ ਕਈ ਦਹਿਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅਛੂਤ ਗਰਦਾਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਂਕਿ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਢਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਅਜੇਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ  ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਅਜੇਹੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਛਡਯੰਤਰ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ‘ਸਵਰਨਾ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ 10% ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30% ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ 95% ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (25.1.2019)