ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ, ‘ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਜ਼ਿਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਵਹਾਨਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੰਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਜ਼ਿਹਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਸਿਰਫ 5% ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17% ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ ਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ।’’
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ‘ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀ ਵੀ’ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਦਾ ਵਾਇਰ’, ‘ਬੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲ’ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ’ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।’’
ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿੱਸੇ ਘੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਯਾਣੀ ਕਿ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ () ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖੁਦ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ?
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ । ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ।
– ਪੋ੍ਰ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
