ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਈਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਥੜੇ ਉੜਾਉਣ ਵਰਗੇ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਖਲੂਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸਾਧਵੀ ਪਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਗੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ-ਇ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਖੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਲਾਦ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜੀਰ ਹੈ ।
ਹੁਣੇ ਹੀ (14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਸਰਿਤਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ’ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ? ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਵਿਓਪਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਗਊਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬੇ ਬਹਿਰੋਡ ਕੋਲ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਂਭਲੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦਲੀਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪਾਸੜ’ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਗੁਨਾਹ (ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਦੀ ਇਸ ਭੱਦੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ । ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਘੁੰਘਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਤੰਜ਼ ਨਾਲ ‘ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਓਮ ਯਾਦਵ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਯਾਦਵ, ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ, ਜਗਮਾਲ ਯਾਦਵ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੁਕੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਡਾਢੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ (ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ) ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਹ ‘ਮੋਹਤਬਰ’ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ । ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੁਲਸੀਆ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ।
ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ । ਦੋ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ (ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਮ ਐਲ ਆਰ ) ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਭੀੜ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ”ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ 1995” ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਇਸੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਮਨੁੱਖ ਨਰਭਖਸ਼ੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਿਆਂ! ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਅਦ ‘ਚ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ (ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ) ਸਨ । ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ‘ਉਪੱਰਲੇ’ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਲਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਚਾਨਕ ਐਸ ਪੀ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ ।
ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਹਜ਼ੂਮ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ (ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (14 ਅਗਸਤ 2019) ਤੱਕ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ! ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਕਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਕਦੇ ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ, ਕਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕ, ਕਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.-ਬਜਰੰਗ ਦਲ-ਵੀ ਐਚ ਪੀ ਆਦਿ, ਕਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬੇਖੌਫ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ/ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਆਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਰੁਕਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ”ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ”ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਸੰਬੋਧਨ” ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੂੰਘੀ ਹਨੇਰੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ? ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ । ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਉਕਤ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਮਹੀਪਾਲ
ਰਵੀ ਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਡੀ ਡੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ । ਬੰਦ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਸ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਪੂਰਨ ਰਹੇ । ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘਟਕ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ । ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰੰਤੂ ਤੇਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਸੀ । ਇਹ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਂਝ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੱਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ । ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਠਧਰਮੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 1509 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਜਮੀਨੀ ਮਾਪ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 12,350 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਤ ਰੂਪਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਪੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋਹੜ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 1959 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਦਾਵਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ, ਹਾਲ, ਕਮਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1986 ਵਿੱਚ ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ । 1992 ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਂਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਡੀ ਡੀ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ-ਕੋ) ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਿਤੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ । 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਵਡੇਰਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ) ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ (ਕੇਰਲਾ) ਮੰਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ/ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਛੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ(ਮੁਖੀ) ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ (ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ) ਮੌਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ/ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਆਂ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਮਿਤੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਜਮੀਨੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਗਏ । ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਗਈ । ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹਨ । ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਸੱਜਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸੋਨਭਦਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜਾਨਾ ਨਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ।
ਲਿਹਾਜਾ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ।
– ਮਹੀਪਾਲ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੁਗਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੁਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਚੁਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਕਲੇਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਵਰਮੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਮੂਚਾ ਪੈਸਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਹਿ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
– ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ