ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ”ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ” ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚੋਖਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ; ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ-ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ-ਅੱਧ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 45 ਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ‘ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ’ ਵੀ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਖੋਖਲਾ, ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ”ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਰੋਮ ਸੜਦਾ ਵੇਖਕੇ ਨੀਰੋ ਦੇ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ!
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਚਾਲਬਾਜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਤਲੀ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਅਤੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਦੁਗਣੀ-ਤਿਗਣੀ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਗੁਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਾਏ-ਤੋਬਾ! ਹਾਏ ਤੋਬਾ!! ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਕ-ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ, ਲਗਭਗ, ਬੋਤਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਤਿਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਨਿਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ, 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 20, 30 ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤ ਦਾ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢਾ ਮੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਡਿਊਢਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਇਹ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(25.6.2018)
