ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਜ ਇਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਡ 2 ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (CTU Pb) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 135 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਜਰਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਵਧਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਜ਼ਿਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਨਿਊਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ,ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਐੱਲਆਈਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ,ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੰਮਟੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਨਸਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ ,ਅਮਰਜੀਤ ਘਨੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
