ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.), ਕੌਮੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ/ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
1. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ) 2019 ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰੂਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਟੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ), ਜੋ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ,  ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੂਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰਕਹੀਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1955 ’ਚ ਬਣਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ (ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ) ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਰਗੇ ਤੰਗ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਹੈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਬੈਲੂਰ ਮੱਠ ’ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ 11 ਸਿਤੰਬਰ 1893 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ’ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸੰਪਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸੈਕੂਲਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਧੂਤਾ (ਭਾਈਚਾਰਾ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਈ: (ਮਿਤੀ ਮਾਰਗਸੀਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ, ਸੰਵਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਵਿਕਰਮੀ) ਨੂੰ ਏਤਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ, ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ 1948 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2. ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ’ਚ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਥੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਲੱਖ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭੀ (ਹਾਲੇ ਤੱਕ) ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. (19) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14-ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2004 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.)। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚਟਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਧੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਇਬਲਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ (ਜਨ ਸੰਖਿਆ) ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.)-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਉਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2010 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਅੰਕੜੇ (ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ) ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ () ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 98% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੀ 119 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਮਾਤ  ਦਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
4. ਜਨ ਗਣਨਾ (3) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਗਨਣਾ (3)  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 29 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ 31 ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?
 ਕੌਮੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ () ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ 13 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 21 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।
 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਛੁਡਾਅ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੀ ਘਰਾਂ (ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਟਰਾਂ) ’ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨਗੇ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਣੋਂ ਬੰਦੀਘਰਾਂ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ, 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਹਨ, 5 ਕਰੋੜ ਘੁਮੰਤਰ ਕਬੀਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵਨਜਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਲੁਹਾਰ, ਬਾਵਰੀਏ, ਨਟ, ਕਾਲਬੇਲੀਏ, ਭੋਪਾ, ਕਲੰਦਰ, ਭਾਇਆਲ ਆਦਿ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?  ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਆਗੂ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਰਨਾਲ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਖੇਲ’ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਰਕਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਜੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ।
‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਗੀਜ ਜਾਰਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਅਤੇ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਖੌਤੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇਪਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ (ਵਸਨੀਕ) ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ (ਹਿੰਦੂ) ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਖੂਨ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ।’’ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਅਸੀਂ-ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ’’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ-ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਸਲਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮੋਅ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ (ਪੰਨਾ 87-88)। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 99)। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ, ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ (ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1933 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕਿਆ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿਟਲਰ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ-ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ! ਹਮ ਜੀਤੇਂਗੇ!!