ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਐਫ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਗਗਨ ਦੀਪ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਸੰਨੀ ਫਿਲੌਰ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਵੀ, ਸੰਦੀਪ, ਮਨਮੀਤ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਭਰਾਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇ ਸਫਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲੈਣ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਸੁਖਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਕਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
