ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ

ਐਸ.ਐਲ.ਵਿਰਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਦੇ  ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਕ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਆਦਿਵਾਸੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.39 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 42.18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 23.30 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 1771-1784 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਿਲਕਾ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ‘ਹੂਲ ਵਿਦਰੋਹ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਂਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਝੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਰੇ, ”ਸ਼ਾਲ ਗਿਰਰ ਡਾਕੇ” ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ,”ਹੂਲ ਪਹਾੜੀਆ” ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਸਾਮੰਤ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮੰਤ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਲ ਟਾਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਚੁਹਾੜ ਵਿਦਰੋਹ’ ‘ਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਲਿਅਮ ਵੈਲਸਨ ਹੰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ”ਦੀ ਅਨੈਲਸਿਜ਼ ਆਫ ਰੂਰਲ ਬੰਗਾਲ” ਦੇ ਸਫਾ 220 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੋ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੋਗਨਾ ਡੀਹ ਪਿੰਡ ‘ਚ  ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿੱਧੋ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ”ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ‘ਡਾਕ ਟਿਕਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਣਿਜਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂੰਨ-ਪਸੀਨਾਂ ਵਹਾਕੇ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਕੇ, ਜੰਗਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਓ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਵਰਨ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸਾਮੰਤ ਮੁਗਲ-ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਕੇ, ਹੜੱਪਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਵਣਵਾਸੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁੱਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 2006 ਦਾ ‘ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ  ਜੰਗਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।