ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,  ਜਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਭਰਮਾਊਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਗੁਟਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਲੋਕ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ‘ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਰੱਤ ਵੀ ਡੀਕ ਲਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਇਕ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂਅ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ  ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਾਬਲ-ਇ-ਗੌਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਖਾਸਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭੋਇਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਂਅ ‘ਕਮਾਇਆ’ ਹੈ। ਪੈਂਤੀ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ 10,300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਗੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ  ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ, ਖਾਸਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 360 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ  ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਟੋਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਲਈਆਂ। ਭੋਆ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੜੱਲੇ  ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਦੀ। ਪਰ ‘ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਫੁੱਲੋਖਾਰੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਊਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਝੁੰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ‘ਚ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਪਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨਪੀੜੇ, ਨਿਤਾਣੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਠੱਗ-ਲੁਟੇਰੇ ਰੰਗ ਬਦਲਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਤੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ’ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇ।