‘ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ’ ਦੇ ਭੇਸ ‘ਚ : ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਝੱਪਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਕਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 181 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਪੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੌਣੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਐਮਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਐਮਪੀ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 268 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ’ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2003-04 ‘ਚ 14 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, 2004-05 ਵਿੱਚ 41 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, 2005-06 ਵਿੱਚ 42 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 2006-07 ਵਿੱਚ 40 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਬਦਲਵਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਰਚਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 18.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਇਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਕਲੀਵਲੈਂਡ’ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੁਕੱਤ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 85 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖੀ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। 21 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੱਡੀ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਖ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲਈ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਾਚਣੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿੱਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਾਭੇ ਦਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾਂਵਾਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।