ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁੱਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬੈਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਚੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚੋ ਫਸਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਕਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਵੱਡੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਈ ਤਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲਾਲਚੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਤੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ”ਇਕੋ ਇਕੱ ਠੀਕ ਰਾਹ, ਏਕੇ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
