ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਨਟੇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪੀਆਂ ਵਜੋਂ ‘ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਅਜੋਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ, ਨੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ 3360 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ 40000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਦਯੋਗਕ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੂਦ ਮਿਲਾਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਮਕਾ-ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਪਿਛੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੂ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ : 1. ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 3. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5. ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 6. ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਕ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। 7. ਖਣਿਜ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।