ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਆਮਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ 352 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਿਫਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (2014-19) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ 15-15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕਿਆ। ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ 6.1 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਲਾਕਾਂ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਹਮਲੇੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਐਮ. ਕੁਲਬਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਬਲਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ  ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡੀ। ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੂਬ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ। ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਆਈ.ਡੀ., ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇੰਜ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਯਾ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਗੌਡਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਨੀਂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਦਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁਲਾ ਵਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ 2026 ਤੀਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 44 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਕੋਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ। ਜਦ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਦ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਤ ਹੀ ਲਗਣਗੇ।
2002 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਸਮੇਤ 11 ਤੇ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਆਦਿ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਕਰਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਤੇ  ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੌਣਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਐਮਫਿਲ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੁਭ੍ਹਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਹਸਤ ਰੇਖਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਟਕ, ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ‘ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਏਸ ਸਬੰਧੀ  ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਿਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਆਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 40 ਅਦਾਰੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀ.ਐਚ.ਈ.ਐਲ. (ਭੇਲ), ਸੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੇਲ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਸਮਾ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਖੂਬ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਖੂਬ ਪਨਪੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 54% ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਗੀਆਂ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਦੀ ਖੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇਗੀ।