ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਨੇੜੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
