ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਪੋਮਪੀਉ ਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਮਾਤਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ 2 + 2 ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾ, ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਦਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਸ-400 ਨਾਂਅ ਦਾ ਮਿਜਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ, ਧੋਖੇਭਰੀ ਮੱਕਾਰੀ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਬਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਠਿਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਘਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ 2005 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੰਤਕੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ
ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਚਾਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ (Compatibities and Security Agreement) ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਾਮਕਾਸਾ (Comcasa)। ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਟਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਸ-400 ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਮਿਜਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਸ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAATSA) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ Make in India ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂੋ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਮੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ 16 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਮਾਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਾਮਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (Boost) ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਚ-1-ਬੀ ਵੀਜਾ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਮੈਂ ਐਚ-1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।” ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਪਾਮਪੀਊ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਨਤ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।” ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲ ਮਨਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 19 ਸਤੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 1995-2000 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2013-17 ਦੌਰਾਨ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਸ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਰਾਨ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਧ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਪਰਪੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਬਾਮਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ (ਉਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇਤਹਾਦੀਆਂ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਲੁਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇਤਹਾਦੀਆਂ, ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਲਈ ਅਜਕੱਲ ਜੰਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ। ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ (Re-balancing) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੱਕੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਲੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਝਿਜਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਚਗਾਨਾ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਫਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ, ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਰ ਉਹੀ ਝਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਇਤਹਾਦੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਭੱਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ ਨੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 + 2 ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ (ਇਹ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਗਾਬਾਜ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੂਕਾਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ”ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀੇਜੇ ਉਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। …. ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2+2 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2005 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੌਰ (ਜੁਲਾਈ 2005) ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ (Priority partner) ਸਮਝਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੁਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
