ਜਲੰਧਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.( ਐਮ. ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਮੰਡ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਾਜਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਮੰਤਵੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘ- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ( ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.), ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ( ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ-ਇਸਤਰੀਆਂ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ- ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਜਨਥਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਹਮਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ , ਚਰਨਜੀਤ ਥੰਮੂਵਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੇ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
